सदन की कार्यवाही में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें
हाल में गुजरात के केवड़िया में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों और देश के सभी विधानसभाओं के अध्यक्षों समेत पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक का उदघाटन करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संसद, विधानसभा और विधान परिषद देश के अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्थान हैं। इनके महत्व को किसी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता है। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में दुर्भाग्यवश यह देखा गया है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, वह विपक्ष को हर तरह से तंग करती है और विपक्ष की सलाह को नहीं मानती है। परंतु देश में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, जब सत्ताधारी दल और विपक्षी मिलजुल कर भाईचारे के परिवेश में काम करें। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यह देखा गया है कि सत्ता पक्ष के स्पीकर विपक्ष के सांसदों या विधायकों को छोटी छोटी बातों पर सदन से बाहर कर देते हैं और कभी कभी तो उन्हें उनकी सफाई देने का मौका भी नहीं देते। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलजुल कर देश की भलाई के लिए काम करें।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड़ ने इस अवसर पर कहा कि संविधान ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया था। परंतु यह देखा गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में यदाकदा हस्तक्षेप कर देती है जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। संविधान ने प्रजातंत्र के तीनों स्तंभों की जो सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं, उन्हें किसी भी स्तंभ को नहीं लांघना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब पीठासीन अधिकारी ऐसा परिवेश बनाएं कि 'एक देश में एक चुनाव' की आवश्यकता है। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए एक एकीकृत मतदाता सूची बने। बार बार चुनाव कराना समय
और धन की बर्बादी है और इससे विकास कार्य भी बाधित होते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस विषय पर संसद या विधानसभा में चर्चा होती है, उस समय उससे संबद्ध लोगों को सदन की दर्शक दीर्घा में बुलाया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है। खासकर यदि शिक्षकों और विद्यार्थियों से संबद्ध विषय पर चर्चा होती है तो ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं को दर्शक दीर्घा में उन्हें उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे उनके साथ साथ जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
प्रधानमंत्री ने पीठासीन अधिकारियों को संविधान की सुरक्षा का पहला प्रहरी बताते हुए कहा कि संविधान के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय का दायित्व उनका है। इस संदर्भ में उनकी भूमिका अत्यंत सामान्य है। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास प्रकट किया कि इतने वर्षों में भारत के लोकतंत्र ने बेहद सफलतापूर्वक काम किया है और इसकी चर्चा पूरे संसार में हो रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि भारत के लोकतंत्र को और मजबूत किया जाए और लोकतंत्र के तीनों स्तंभ एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण परिवेश में काम करें। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक मूल्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। जन-प्रतिनिधियों को केवल जनता के हितों की बात करनी चाहिए, कोई और बात नहीं। उम्मीद है कि अब संसद संसद और.. विधानमंडलों के सदन सुचारू रूप से चलेंगे। छोटी छोटी बातों पर सत्ता पक्षऔर विपक्ष में कटुना नहीं बनेगी। आए दिन संसद सदस्य या विधायक अध्यक्ष के पास आकर बैल में हंगामा नहीं करेंगे। एक बात याद रखने वाली है कि संसद और विधानमंडलों की कार्रवाई का अब टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाता है
और पूरे देश में उसे देखा जाता है। ऐसे में खासकर जब बच्चे माननीयों को हंगामा करते देखते हैं तो उनके मन में निराशा के भाव पैदा होते हैं। आए दिन लोग एक दूसरे को ताना मारते हैं कि संसद सदस्य या विधायक ही अनुशासित नहीं हैं तो हम क्यों रहें। ऐसे में इस बैठक के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में साथ दे।
Important recommendations for improvement in the proceedings of the House
Recently a meeting of presiding officers including the Chairmen of both the Houses of Parliament and the Chairmen of all the Legislative Assemblies of the country was held at Kevadia in Gujarat in which several important decisions were taken. Inaugurating this meeting, President Ramnath Kovind said that Parliament, Assembly and Legislative Council are the most important institutions of the country. Their importance cannot be underestimated in any way. He said that unfortunately it has been seen in Parliament and Legislative Assembly that the party which is in power, harasses the opposition in every way and does not listen to the advice of the opposition. But democracy can succeed in the country only when the ruling parties and the opposition work together in the environment of brotherhood. They should not try to degrade each other. The President also said that it has been observed that the Speaker of the ruling party excludes the MPs or MLAs of the opposition from the House on trivial matters and sometimes does not even give them a chance to explain them. Therefore, to strengthen democracy, it is necessary that the ruling party and the opposition work together for the good of the country.
Vice President Venkaiah Naid said on the occasion that the Constitution had clearly set the scope of judiciary, legislature and executive. But it has been observed that the judiciary occasionally interferes with the executive's work, which is an unfortunate situation. The boundaries set by the three pillars of democracy should not be crossed.
Prime Minister Narendra Modi did the most important thing. He said that the time has come when the Presiding Officers should create such an environment that 'one election in one country' is required. A unified voter list was created for Lok Sabha, Assembly and local body elections. Time to time elections
And it is a waste of money and this also hinders development work. The Prime Minister also said that at the time when the subject is discussed in the Parliament or the Legislative Assembly, the people associated with it should be invited to the Audience Gallery of the House. This is an important suggestion. Especially if there is a discussion on the subject related to teachers and students, during such important discussion, Lok Sabha, Rajya Sabha or Legislative Assembly should be invited to be present in the audience gallery, which will affect their public as well as it.
Describing the Presiding Officers as the first watchdogs of the protection of the constitution, the Prime Minister said that it is his responsibility to coordinate between the legislature, the executive and the judiciary of the three organs of the Constitution. In this context, his role is very general. The Prime Minister expressed the belief that India's democracy has worked very successfully over the years and it is being discussed all over the world. Therefore, the need is that India's democracy should be further strengthened and the three pillars of democracy work with each other in a cordial environment. Lok Sabha Speaker Om Birla said that the people's representatives should remain firm to constitutional values. Public representatives should only talk about the public interest, nothing else. It is expected that now the Parliament of Parliament and the .. House of Legislatures will run smoothly. There will be no biting between the ruling party and opposition on small matters. On the day the Member of Parliament or MLA will not come to the Speaker and create a ruckus in the bull. One thing to remember is that the actions of Parliament and Legislatures are now broadcast live on TV.
And he is seen all over the country. In such a situation, especially when children see the commotion of the honorable, then there are feelings of despair in their mind. Every day people taunt each other that only members of Parliament or MLAs are not disciplined, so why should we stay. In such a situation, the suggestions of this meeting should be seriously considered. India is going through a difficult period. It is the duty of every citizen to cooperate in strengthening the democracy of India.
(source-dainik jagran)
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