UTTAR PRADESH CURRENT AFFAIRS 2020 ~ ANTORA ACADEMY

UTTAR PRADESH CURRENT AFFAIRS 2020

हर घर जल पेयजल योजना-

30 जून 2020 को मुराटा गांव, झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर जल पेयजल योजना के 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,131 करोड़ रु. से अधिक खर्च कर बुन्देलखण्ड के 5,513 राजस्व गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

आत्मनिर्भर उ.प्र. रोजगार अभियान

लॉक डाउन के कारण प्रदेश में वापस आए कामगारों को ध्यान में रखते हुए योगी की पहल पर 26 जून 2020को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के 31 जिलों में आत्मनिर्भर उ.प्र. रोजगार अभियान की शुरूआत की।

इस अभियान का लक्ष्य रोजगार प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक संगठनों व अन्य संस्थानों को साथ जोड़ना है।

लॉक डाउन के कारण प्रदेश में लगभग 32 लाख कामगार अन्य राज्यों से आए हैं।

कुशीनगर एयरपोर्ट- 24

जून 2020 को केन्द्र सरकार ने बुद्ध सर्किट के मध्य स्थित कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। अब प्रदेश में चार अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे समूचे बुद्ध सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

यूपी कामगार श्रमिक (सेवा योजना एवं की रोजगार ) आयोग-

16 जून 2020 को राज्य कैबिनेट की बैठक में यूपी कामगार श्रमिक (सेवायोजन इंडिया एवं रोजगार) आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के लिए आयोग गठित करने वाला उ.प्र. देश का पहला राज्य है। यह आयोग कामगारों व श्रमिकों के लिए सेवायोजन और रोजगार सृजन की प्रक्रिया का क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करेगा और उन्हें केंद्र व राज्य की सभी विकासोन्मुख योजनाओं से जोड़ेगा, जिनमें मानव श्रम होता है। , विभिन्न सरकारी योजनाओं में रोजगार बढ़ाने का ने प्रयास करेगा।

बाल श्रमिक विद्या योजना-

अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर(12 जून 2020 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण बाल श्रम करने के लिए मजबूर बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए बाल श्रमिक विद्या याजना का शुभारंभ किया है।

इस योजना के तहत बाल श्रम करने के लिए विवश 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सरकार दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक पढाई के लिए बालकों को हर महीने 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये देगी।

69वें दिन हटा लॉक डाउन- कोरोना संकट के कारण दो महीने से ज्यादा समय की बन्दी के बाद 1- जून 2020 को प्रदेश में लॉक डाउन हटाया गया।

राज्य में 25 मार्च से 14 अप्रैल (21 दिन),

15 अप्रैल से 3 मई (19 दिन),

4 मई से 17 मई (14 दिन) तथा 18 मई से 31 मई (14 दिन) तक चार चरणों में कुल 68 दिन का लॉक डाउन रहा।

11 लाख कामगारों के रोजगार हेतु सहमति- 29 मई 2020 को लखनऊ में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य के 11 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार तथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए), फिक्की, लघु उद्योग भारती व नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारडेको) के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। आइआइए व फिक्की 3-3 लाख तथा लघु उद्योग भारतीय व नारडेको 2.5-2.5 लाख कामगारो को रोजगार उपलब्ध कराएंगी।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड-(20 मई 2020 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 15 करोड़ रु. की पहली किस्त सौंपी

चिकित्सा सेतु- 19 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले चिकित्सा प्रशिक्षण में मोबाइल एप चिकित्सा सेतु का लोकार्पण किया। यह एप फ्रंटलाइन कोरोना वायरस जैसे- डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ व सफाईकर्मियों इत्यादि को संक्रमण से बचाने के लिए कवच का काम करेगा।

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी का नियंत्रण अध्यादेश-2020-

राज्यपाल की के मंजूरी के बाद प्रदेश में 11 मई 2020 से उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 प्रभावी हो गया है।

इस अध्यादेश के अनुसार अब कोरोना योद्धाओं (चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी व सहायक पुलिसकर्मी आदि) से मारपीट, अभ्रदता करने वालों को सख्त सजा भुगतनी होगी और जुर्माना भरना होगा। इस अध्यादेश के तहत सात साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

प्रवासी राहत मित्र एप-

8 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रवासी राहत मित्र एप का लोकार्पण किया।

इस एप का उद्देश्य अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य की निगरानी और उनके कौशल के अनुरूप आजीविका उपलब्ध कराने हेतु डाटा एकत्रित करना है।

आयुष कवच-कोविड एप-

कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 5 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच-कोविड एप लॉन्च किया और कहा कि इसके माध्यम से जहां लोगों को जागरूक किया जा सकेगा, वहीं इसकी मदद से वाइरस के प्रति रोग रोधी क्षमता के विकास हेतु आयुर्वेद और अन्य प्राचीन भारतीय पद्धतियों से संबंधित कई तथ्य और नुस्खे भी लोगों को मिल सकेंगे। निवेश व रोजगार प्रोत्साहन संस्था कोरोना संकट के बीच राज्य अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास क्रम में प्रदेश सरकार ने 5 मई 2020 को नई निवेश व रोजगार, प्रोत्साहन संस्था (इनवेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी) के गठन का निर्णय लिया है।

इस संस्था के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे, जबकि औद्योगिक विकास मंत्री और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। संस्था खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के रोजगार सृजन पर काम करेगी।

हिंडन नदी वाटरकीपर-

पर्यावरण और पश्चिमी उ.प्र. में बहने वाली हिंडन नदी के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य करने वाले नीर फाउंडेशन के अध्यक्ष नदी पुत्र रमनकांत त्यागी को अप्रैल 2020 में अमेरिकी संस्था ने हिंडन नदी वाटरकीपर चुना है। अब उनके साथ मिलकर हिंडन नदी के सुधार और संरक्षण में अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय संगठन वाटरकीपर एलाइंस मदद कस्बा।

इससे पहले अमेरिका की ही एक संस्था - द्वारा इन्हें अर्थ स्टार-2020 चुना गया था।

राज्य आपदा मोचक निधि 1951 में संशोधन- 8 अप्रैल, 2020 को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य आपदा मोचक निधि- 1951 में संशोधन का निर्णय लिया गया। अब तक राज्य आपदा मोचक निधि में 600 करोड़ रु. का प्राविधान था, जिसे बढ़ाकर 1200 करोड़ रु. कर दिया गया है।

मास्क पहनना अनिवार्य-8 अप्रैल, 2020 को प्रदेश सरकार ने एपिडेमिक एक्ट 1897 और उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 ने विनियमावली 2020 के तहत घर से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ट्रिपल लेयर मास्क या रूमाल या गमछा या दुपट्टा लगना अनिवार्य कर दिया है।

यदि को कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कोविड केयर फंड- कोरोना से निपटने के लिए लोगों से आर्थिक सहयोग लेने हेतु मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ ने 3 अप्रैल 2020 को कोविड केयर फंड की स्थापना की है। इस फंड में 76.14 करोड़ रु. का पहला अंशदान बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से अपना एक दिन का वेतन देकर किया है।

टीम एलेवन- कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से शीघ्र और यथेष्ट ढंग से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने कई भागों को जोड़कर 27 मार्च 2020 को 11 समितियां बनाई है जिसमें सरकार के करीब दो दर्जन वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह टीम कोरोना से उत्पन्न हालात पर तय जिम्मेदारी के अनुसार नजर रखेगी और इस टीम की निगरानी एक कोच की तरह मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं।

रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण

25 मार्च 2020 को ब्रह्म मुहूर्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला को नवनिर्मित वैकल्पिक गर्भगृह में स्थापित किया। ऐसा मूल गर्भगृह पर शीघ्र ही रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना को देखते हुए किया गया है। मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) कम्पनी करेगी। यह मंदिर 268 फीट लम्बा, 140 फीट चौड़ा एवं 128 फीट ऊंचा होगा। इस मंदिर का पूरा दायरा लगभग 70 एकड़ क्षेत्र में होगा।

मनरेगा श्रमिको के मजदूरी में वृद्धि

लॉकडाउन प्रथम के दौरान 27 मार्च, 2020 को प्रदेश सरकार ने अकुशल मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी एक अप्रैल, 2020 से 180 रु. से बढ़ाकर 201 रु. करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश के 2.64 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। सबसे लम्बा एलिवेटेड रेल पथ- 25 मार्च 2020 को केन्द्र सरकार ने अलीगढ़ शहर से हरदुआगंज (अलीगढ़ का एक छोटा नगर) के बीच 21 किमी. लंबे रेलवे फ्लाई ओवर बनाने का निर्णय लिया है।

यह देश का सबसे लबा फ्लाईओवर होगा। 2024-25 तक बनने वाली इस एलिवेटेड रेलवे लाइन पर 1285 करोड़ रु. की लागत आने का अनुमान है।

श्रमिक भरण-पोषण योजना- लॉक डाउन पृष्ठ के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए 24

मार्च 2020 को प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन 4 एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को भरण-पोषण योजना के तहत 1000 रु. प्रतिमाह भत्ता देने का निर्णय लिया है।

कोरोना राज्य आपदा घोषित-

24 मार्च 2020 को प्रदेश सरकार ने राज्य में फैल रहे कोविड-19 संक्रमण को राज्य आपदा घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की है।

संस्कृत संस्थान के पुरस्कार

17 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से वर्ष 2019 के विभिन्न श्रेणी के लिए चयनित 48 पुरस्कारों की घोषणा की गई। प्रमुख पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है।- विश्व भारती पु.- डॉ. चांद किरण सलूजा (दिल्ली)

महर्षि वाल्मीकि पु.- विध्येश्वरी प्रसाद मिश्र (वाराणसी.)

महर्षि व्यास का.- सुद्युम्न आचार्य (वाराण.)

- महर्षि नारद पु.- बलदेवानंद सागर (दिल्ली)

फतेहपुर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय-

17 मार्च 2020 को राज्य कैबिनेट की बैठक में मधुपुरी, फतेहपुर स्थित 5.37 एकड़ भूमि को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

खुलेंगे 28 निजी विश्वविद्यालय-

17 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने (28 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए) सम्बंधित प्रतिनिधियों को आशय पत्र प्रदान किया।

प्रदेश में राज्य विधान के तहत 27 निजी वि.वि. पहले से ही संचालित हैं। इस प्रकार राज्य विधान के तहत प्रदेश में कुल 55 निजी वि.वि. हो जाएंगे।

लोक निर्माण सम्मान-

15 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने लखनऊ में लोक-संस्कृति को समर्पित संस्था 'सोनचिरैया' का प्रथम लोक निर्माण सम्मान विश्व विख्यात पंडवानी गायिका तीजनबाई को प्रदान किया।

राज्य में कोरोना का प्रवेश-

प्रदेश में स्वर्ण कोरोना वायरस संक्रमण के प्रथम मामले की पुष्टि 3 जीएस मार्च 2020 को आगरा में हुई थी। यहाँ एक जूता लौह कारोबारी के परिवार में एक ही साथ 5 लोग संक्रमित पाए गए थे।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास-

योगी । फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो कि 29 गांव, चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया।

कुल 296.070 किमी. व चार लेन का यह एक्सप्रेस-वे भरतकूप, चित्रकूट से होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा व जालौन होते हुए इटावा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर समाप्त होगा। इसके निर्माण पर 1484909 करोड़ प्रदेश रु. की लागत अनुमान है।

दिव्यांगजनों सम्बंधी तीन विश्व रिकार्ड-

29 फरवरी, 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रयागराज स्थित परेड मैदान में आयोजित एक समारोह में 26874 दिव्यांग व वृद्धजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया।

विधायक निधि में वृद्धि-

28 फरवरी कर 2020 को राज्य विधानसभा में विधायक निधि को रु. वर्तमान दो करोड़ रु. वार्षिक से बढ़ाकर तीन करोड़ रु. वार्षिक करने सम्बंधी प्रस्ताव को पारित किया गया है

बभनियांव गांव-

बीएचयू के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा 26 फरवरी 2020 से वाराणसी शहर से लगभग 18 किमी. दक्षिण स्थित बभनियांव गांव के पास स्थिति एक टीले की खुदाई शुरू की गई है। यहाँ प्राचीन काल के अनेक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ।

सोनभद्र में स्वर्ण अयस्क-

19 फरवरी 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने कई वर्षों से किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप सोनभद्र के सोन पहाड़ी व हरदी ब्लाक में लगभग तीन हजार टन स्वर्ण अयस्क की खोज की है। इसके अलावा जीएसआई ने यहां पर एंडालुसाइट, पोटाश, लौह अयस्क व सिलेमिनाइट के भंडार की भी खोज की है।

उत्तर प्रदेश बजट 2020-21-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 18 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 512860.72 करोड़ रु. का बजट प्रस्तुत किया जो पूर्व वर्ष 2019-20 के बजट के सापेक्ष 6.9% अधिक है और यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

बजट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियां 5,00,558.53 करोड़ रु. अनुमानित है। इसमें 422567.83 करोड़ रु. की राजस्व प्राप्तियां तथा 77999.70

करोड़ रु. की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

42256783 करोड़ रु. की कुल राज्य प्राप्तियों में 31888417 करोड़ रु. कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है। इसमें स्वयं के कर से 1,66,021 करोड़ रु. व केन्द्रीय करो से राज्य के अंश रूप में 152863.17 करोड़ रु.अनुमानित हैं।

बजट में राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा वैट से 91,568 करोड़ रु., आबकारी शुल्क से 37,500 करोड़ रु., स्टाम्प व पंजीकरण से 23,197 करोड़ रु. तथा वाहन कैसे 8,650 करोड़ रु. की प्राप्तियों का अनुमान है।

बजट में 51286072 करोड़ रु. के प्रस्तावित कुल व्यय में 39511695 करोड़ रु. राजस्व लेखे का व्यय तथा 11774377 करोड़ रु. पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है।

बजट में 53195.46 करोड़ रु. का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2020 21 के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है।

बजट के मुख्य बिन्दु

बजट में 10967.87 करोड़ रु. की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।

बजट में राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 28.8% रहने का अनुमान।

राज्य अर्थव्यवस्था को 2024 तक 1 ट्रिलियन (10 खरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य।

नए बजट में (7 नए विश्वविद्यालयों तथा 13 मेडिकल कालेजों को बनाने की घोषणा की गई है।

बजट में 5 एक्सप्रेस-वे तथा दो हवाई अड्डो के लिए धन की व्यवस्था की गई है। केन्द्र की तर्ज पर राज्य में भी उत्तर प्रदेश राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों को खुले में शौच से किया जा चुका है। मुक्त (ओडीएफ) उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत दो लाख युवको को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।

वर्ष 2018-19 में 581.03 लाख टन लक्ष्य के सापेक्ष 2019-20 में 604.15 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जोकि अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। )

वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641.74 लाख टन का है।

शिक्षा

बजट में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा हेतु क्रमशः 55064 ,12989 व 3,652 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,363 करोड़ रु.।

मिड-डे-मील योजना के लिए 1910 करोड़ रु.।

परिषदीय स्कूलों में मुफ्त यूनिफार्म हेतु 300 करोड़ रु. तथा मुफ्त जूता-मोजा व स्वेटर हेतु 300 करोड़ रु.।

प्रदेश के सभी (18) मंडलों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने

हेतु अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 270 करोड़ रु.।

लखनऊ में सैनिक स्कूल पहले से है। मैनपुरी, झांसी व अमेठी में निर्माणाधीन है। जबकि गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली व जौनपुर में सैनिक स्कूलों का निर्माण शुरू करने हेतु 20 करोड़ रु.।

संस्कृत शिक्षा हेतु 294 करोड़ रु.।

देवीपाटन व बस्ती मंडलों में स्थापित किए

जा रहे इंजीनियरिंग कालेजों हेतु 04 करोड़ रु.।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु 111)करोड़ रु.।

नेशनल लॉ स्कूल, बंगलुरु की तर्ज पर

झलवा, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की

स्थापना हेतु 20 करोड़ रु.।

सहारनपुर, आजमगढ़ व अलीगढ़ में राज्य

विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है

लखनऊ विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय रोजगार

अध्ययन पीठ की स्थापना हेतु 2 करोड़ रु.।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखनाथ गुरु शोध पीठ की स्थापना हेतु 5 करोड़ रु.।

ग्राम्य विकास व पंचायत

मनरेगा के तहत 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य। इस मद में 4800 करोड़ रु. की व्यवस्था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए

5791 करोड़ रु.।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 5 लाख आवास बनाने का लक्ष्य।

इस मद में 6240 करोड़ रु.।

मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 369 करोड़ रु.।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हेतु 1357

करोड़ रु.।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन हेतु

175 करोड़ रु.।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत

उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों के प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़

ग्रामीण मार्गो के निर्माण व चौड़ीकरण हेतु

2,305 करोड़ रु.।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत

पंचायतों की क्षमता, प्रशिक्षण व संरचनात्मक ढांचा बढ़ाने हेतु 458 करोड़ रु.।

चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास

सचिवालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रु.।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के तहत जल

जीवन मिशन हेतु 3000 करोड़ रु.।

बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र तथा गांवों हेतु 3300 करोड़ रु.।

नगर विकास नगर निगम वाले प्रदेश के 10 शहरों को

केन्द्र व राज्य सरकार संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी के में विकसित कर रही हैं, जबकि नगर निगम वाले शेष 7 शहरों (मेरठ, अयोध्या, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा व शाहजहाँपुर) का विकास राज्य सरकार अपने खर्चे से करेगी। शहरों में सुविधाएं बढ़ाने हेतु संचालित अटल

मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) योजना हेतु 1100 करोड़ रु.।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए

5768.54 करोड़ रु.। दुर्बल आय वर्ग के लिए मार्च 2021 तक 4 लाख मकान बनाने का लक्ष्य।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के तहत

300 करोड़ रु.। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 600 करोड़ रु.।

सीवरेज व जल निकासी के लिए 3000 करोड़ रु.।

पं. दीन दयाल उपाध्याय आदर्शनगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रु.।

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 90 करोड़ रु.।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु 126

करोड़ रु.।

शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 80 करोड़ रु.।

गाजियाबाद में बनाए जा रहे जनप्रतिनिधि

केन्द्र हेतु 50 करोड़ रु.।

ऊर्जा व उद्योग बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 2022 तक 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य।

नवस्थापित तापीय संयंत्रों से अगले दो वर्षों में 3960 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू है जाएंगे।

उत्तर प्रदेश पॉवर सेक्टर, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के 300 करोड़ रु.।

अनपरा, हरदुआगंज व पारीछा तापीय परियोजनाओं हेतु 285 करोड़ रु.।

निजी क्षेत्र के सहयोग से 2022 तक प्रदेश

में 10700 मे.वा. सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। अब तक कुल 949 मे.वा. क्षमता की सौर

विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ लगभग 4000 में.वा. क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा सकेंगे।

बुंदेलखंड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास हेतु 150 करोड़ रु.।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हेतु 200 करोड़ रु.।

यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020-21 के तहत इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ रु.।

वाराणसी में सीपेट के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु 10 करोड़ रु.।

स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना हेतु 18 करोड़ रु.।

स्टार्ट अप व इनक्यूबेटर को बढ़ावा देने

हेतु 20 करोड़ रु.।

कृषि, सिंचाई, पशुपालन व वन

केवल खतौनी खाताधारक किसानों के लिए अगस्त 2017 से संचालित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की जगह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की जा रही है।

इसमें किसानों व उनके आश्रितों के साथ ही बटाईदारों को भी सम्मिलित किया गया है। इस योजना के लिए 500 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में 1694 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा

305 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कर 40,606 कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाएगा।

पहली बार पराली प्रबंधन हेतु 3001

करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के

क्रियान्वयन हेतु 65 करोड़

प्रदेश की 25 और कृषि मंडियों को ई-नैम पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

इससे पूर्व 100 मंडिया जोड़ी जा चुकी हैं। किसानों के लिए 6 नए कृषि विज्ञान केन्द्र बनाएं जाएंगे।

गोरखपुर भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु 40 करोड़ रु.।

मथुरा में कॉलेज ऑफ डेयरी की स्थापना हेतु 10.34 करोड़ रु.।

प्रदेश में वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना

हेतु 295 करोड़ रु.।

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 966 करोड़ रु.।

निःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम गहरे नलकूप योजना और गहरी बोरिंग योजना को मिलाकर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना नाम दिया गया है। इसके लिए 216 करोड़ रु.।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत

'हर खेत को पानी' के लिए 50 करोड़ रु.।

बुन्देलखण्ड में खेत-तालाब योजना के तहत अब तक 8384 तालाबों का निर्माण करया जा चुका है। इस वर्ष 6 हजार से अधिक खेत य तालाबों का निर्माण कराया जाएगा।

सहकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 500 करोड़ रु.।

मुरादाबाद में गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान कर की स्थापना हेतु 10 करोड़ रु.।

>सड़क, परिवहन, मेट्रो आदि

मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली व प्रतापगढ़ जिलों को जोड़ते

प्रयागराज तक (632 किमी) बनाए जाने वाले

देश के सबसे लम्बे एक्सप्रेस-वे (गंगा एक्सप्रेस

वे) के लिए 2000 करोड़ रु. ।

लखनऊ से गाजीपुर तक बनाए जा से 340.8 किमी) के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए

1400 करोड़ रु.)

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 750

हेतु करोड़ रु.।

आजमगढ़ (पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे) से गोरखपुर तक बनाए जा रहे गोरखपुर लिंक के एक्सप्रेस-वे के लिए 400 करोड़ रु.।

गाजीपुर (पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे) से बलिया

तक बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे बनाने हेतु 200

करोड़ रु.।

• आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के बचे कार्यों हेतु

160 करोड़ रु.।

राज्य सड़क निधि के लिए 1500 करोड़

प्रदेश में 2.31 लाख किमी. सड़कों की

मरम्मत हेतु 830 करोड़ रु.।

केंद्रीय मार्ग निधि योजना के लिए 2080

। करोड़ रु.।

ग्रामीण मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण व

सुदृढ़ीकरण के लिए 2305 करोड़ रु.।

उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क परियोजना के

लिए 830 करोड़ रु.।

पं. दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग

योजना के तहत सभी तहसील व ब्लाकों को

मुख्यालयों से जोड़ने हेतु 80 करोड़ रु.।

नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

के लिए 2000 करोड़ रु.।

अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 92.50

करोड़ रु.।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर

रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रु.।

निर्माणाधीन कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए

358 करोड़ रु.।

निर्माणाधीन आगरा मेट्रो परियोजना के लिए

286 करोड़ रु.।

गोरखपुर, (वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ व झांसी में मेट्रो परियोजना शुरू करने हेतु 200

स्वास्थ्य ,चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा

नागरिक स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु 9230.34 करोड़ रु. व चिकित्सा शिक्षा हेतु 6460.21 करोड़

केंद्र द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य मद से 1110.20 करोड़ रु.। . नवसृजित जिलों में 100 बेड संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रु.।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सीएचसी को उच्चीकृत

कर 100 बेड के चिकित्सालय में बदलने हेतु 50

करोड़ रु.।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रु.।

किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए

10 करोड़ रु.।

जिला पुरुष व महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार और नवीनीकरण के लिए 70

करोड़ रु.।

मंडल मुख्यालयों पर 300 बेड संयुक्त चिकित्सालय के लिए 15 करोड़ रु.।

• होम्योपैथी के लिए 546.65 करोड़ तथा आयुर्वेद-यूनानी पद्धति के लिए 1271 करोड़ रु.।

असाध्य बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए

40 करोड़ रु.।

• राज्य में फेज दो के तहत चयनित व निर्माणाधीन 8 जिलों (हरदोई, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर व मिर्जापुर) में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज हेतु प्रत्येक को 91 91 करोड़ रु.।

• राज्य के फेज तीन के तहत चयिनत 13 जिला (बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशांबी व चंदौली) में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर

मेडिकल कालेज बनाने हेतु प्रत्येक को 50-50 करोड़ रु.।

लखनऊ में बनाए जा रहे कैंसर संस्थान हेतु 140 करोड़ रु.।

लखनऊ में स्थापित किए जा रहे अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 45 करोड़ रु.।

अटल बिहारी के नाम पर बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर के लिए 40 करोड़ रु.

गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 140.13 करोड़ रु.। इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग व सिद्धा पद्धति से इलाज /किया जाएगा और प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कालेज से सम्बद्ध होंगे।

कल्याण योजनाएं/कार्यक्रम

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु 2035 करोड़ रु.।

अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु 1375 करोड़ रु.। दिव्यांगजन पेंशन योजना हेतु 621 करोड़ रु.। दिव्यांग दंपत्तियों के बच्चों के लिए पालनहार योजना शुरू की जाएंगी। इस मद में 25 करोड़ रु.।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ, पेयजल तथा मूलभूत सुविधाओं हेतु 783 करोड़ रु.।

मान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा हेतु 479 करोड़ रु.।

महिला सशक्तिकरण को और गति देने हेतु 9690.94 करोड़ रु.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु

1200 करोड़ रु.।

तलाकशुदा व निराश्रित महिलाओं को 500 रु. प्रतिमाह पेंशन देने के लिए 1432 करोड़ रु.।

गर्भवती महिलाओं व बच्चों संबंधी शबरी

संकल्प योजना के लिए 100 करोड़ रु.।

राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 4000

करोड़ रु.।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु 500

करोड़ रु.।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए

250 करोड़ रु.।

बेसहारा महिलाओं के लिए लखनऊ,

वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या व अमेठी में एकीकृत आश्रय संदन के निर्माण हेतु 82.52 करोड़ रु.।

स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वूमेन एंड चाइल्ड के लिए 10 करोड़ रु.।

वृद्धावस्था-किसान पेंशन योजना हेतु 1459 करोड़ रु.।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 1251

करोड़ रु.।

खेलकूद व युवा कल्याण हेतु 126.93 करोड़ रु.।

बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की जा रही युवा उद्यमिता विकास अभियान (युवा) के तहत प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना हेतु 50 करोड़ रु.। ये हब इच्छुक बेरोजगार युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर एक वर्ष तक परियोजना सहायता देंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की जा रही मुख्यमंत्री शिक्षुता (अप्रेंटिस) प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को सरकार 2500 रु. (1500 केन्द्र + 1000 राज्य) मासिक प्रशिक्षण भत्ता देगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

>पर्यटन व सांस्कृतिक योजनाएं

वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण व विस्तार के लिए 200 करोड़ रु ।

वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना

के लिए 180 करोड़ रु.।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केन्द्र के लिए 18 करोड़ रु.।

अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन के विकास

हेतु 10 करोड़ रु.।

गोरखपुर में बौद्ध संग्रहालय के लिए 5 करोड़ रु.। मथुरा में रंगोत्सव हेतु 5 करोड़ रु.।

धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने

हेतु 50 करोड़ रु.।

पर्यटन नीति 2018 के तहत निवेशकों को रियायत व सब्सिडी देने हेतु 50 करोड़ रु.।

विविध योजनाएं/कार्यक्रम

पूर्वांचल विकास निधि के लिए 300 करोड़ रु.। बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 210 करोड़ रु.।

राजभवन में पंचतंत्र के थीम पर चित्रांकन हेतु 1.22 करोड़ रु.।

लखनऊ में फोरेंसिस विश्वविद्यालय की

स्थापना हेतु 20 करोड़ रु.।

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा शुरू किए गए सेफ सिटी योजना के तहत अभी केवल लखनऊ को शामिल किया गया है। इस मद में 97 करोड़ रु.।

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार- 13 फरवरी 2020 को लखनऊ में राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने 2009 से लेकर 2019 तक के

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों का वितरण किया।

प्रथम महिला पीएसी बटालियन

9 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित फर्टिलाइजर कैम्पस में प्रदेश की

पहली पीएसी महिला बटालियन के परिसर की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही दो और पीएसी महिला बटालियों की स्थापना लखनऊ व बदायूं में की जाएगी।

मुख्यमंत्री आरोग्य मेला- प्रदेश के नगरीय

व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को लोगों का स्वास्थ परीक्षण कर अन्य दवाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 फरवरी 2020 को चंदौली में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरूआत की।

डिफेंस इंडिया एक्सपो 2020-

फरवरी 2020 तक लखनऊ के वृंदावन

योजना में रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया

इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री तट

नरेन्द्र मोदी ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर

बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में

बताया।

लगभग 43 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित

इस एक्सपों में कुल 70 देशों के 3000 से अधिक में विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 40 देशों में की रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया।

एक्सपों में 172 विदेशी सहित कुल 1028 कंपनियों ने भाग लिया और 200 से अधिक एमओयू हुए।

इसमें उत्तर प्रदेश सरकार से कुल 23 अनुबंध

(एमओयू) हुए। इस अनुबंध से प्रदेश में लगभग

50 हजार करोड़ रु. का निवेश होगा और ढाई से

तीन लाख रोजगार उत्पन्न होंगे।

एक्सपो में रक्षा क्षेत्र से जुड़े 13 प्रोडक्ट

लांच किए गए।

इस एक्सपों को देखने के लिए लगभग

12 लाख लोग आयोजन स्थल तक पहुंचे।

साइबर क्राइम थाने- राज्य में बढ़ते साइबर

क्राइम पर अंकुश लगाने हेतु 5 फरवरी 2020 को

प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बरेली, मुरादाबाद,

सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी,

प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती,

वाराणसी, आजमगढ़, मीरजापुर व अयोध्या रेंज

मुख्यालयों में एक-एक साइबर क्राइम थानों के

स्थापना का निर्णय लिया गया है

लखनऊ व नोएडा मेंसाइबर थानों की स्थापना पहले से ही की जा चुकी है। अब राज्य में कुल 18 साइबर क्राइम थाने हो जाएंगे।

गंगा यात्रा- गंगा को निर्मल, अविरल बनाने

प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से राज्य में 27 से

31 जनवरी 2020 तक गंगा यात्रा का आयोजन किया गया।

यह यात्रा 27 जनवरी को बलिया से कानपुर के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा और बिजनौर से कानपुर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा शुरू किया और दोनों का समापन 31 जनवरी को कानपुर में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी भाग लिया।

1358 किमी. के इस यात्रा में गंगा के तटवती राज्य के 27 जिलों, 21 नगर निकायों व 1038 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के संदेश दिए गए।

प्रथम गो अभ्यारण्य- 29 जनवरी 2020 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलिया ब्लाक मिरजापुर में 27 बीघा क्षेत्रफल में बनने वाले राज्य के प्रथम गो अभ्यारण्य का शिलान्यास किया।

छ नए वेटलैंड रामसर साइट घोषित

29 जनवरी 2020 केन्द्रीय वन मंत्री प्रकाश जावेडकर ने बताया कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 6 नए वेटलैंड को यूएनओ की एजेंसी रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के साइट सूची में सम्मिलित किया गया हैं। सूची में शामिल किए गए वेटलैंड हैं-

उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार
गोडा का पार्वती अरगा पक्षी विहार,
मैनपुरी का समन पक्षी विहार
रायबरेली का समसपुर पक्षी विहार
हरदोई का सांडी पक्षी विहार व
इटावा का सरसई नावर झील। उल्लेखनीय है कि अभी तक इस साइट पर उत्तर प्रदेश का केवल एक वेटलैंड अपर गंगा (ब्रजघाट से नरौरा तक) घोषित था।

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह , 24 जनवरी 2020 को लखनऊ स्थित अवध शिल्प ग्राम में आयोजित तीसरे उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने किया।

इस अवसर पर अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारमभ किया गया और प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों तथा प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।

प्रदेश के निराश्रित, से अनाथ और श्रमिकों के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर सभी मंडल मुख्यालयों पर अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

लक्ष्मण/लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार- प्रदेश

के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी,2020 को अवध शिल्प ग्राम, लखनऊ में आयोजित समारोह में खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के 6 पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार व 5) महिला खिलाड़ियों को (लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किए गए।

सौरभ चौधरी (शूटिंग), दिवाकर राम

(हॉकी), राहुल दुबे (हैंडबाल), श्रेयांश कुमार (सॉफ्ट टेनिस), चमन सिंह (तीरंदाजी), अभिषेक यादव (टेबल टेनिस), शिवपाल सिंह (एथलेटिक्स), राजीव तोमर (कुश्ती) व सत्येंद्र कुमार (शूटिंग) को लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया गया।

पारुल चौधरी (एथलेटिक्स), शिवा सिंह (हैंडबाल), मरियम खान (सॉफ्ट टेनिस), अमृता पांडेय (शूटिंग) और रजनी जोशी दीक्षित (हॉकी) को लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया गया। दोनों पुरस्कारों के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को

लक्ष्मण/लक्ष्मीबाई प्रतिमा, प्रशस्तिपत्र व 3,11,000 रु. के चेक प्रदान किए गए।

215 मीटर ऊंची श्री राम जी की प्रतिमा- पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने

अयोध्या में भगवान श्रीराम की 215 मी. ऊंची प्रतिमा की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए अयोध्या में लगभग 61 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिस पर श्रीराम प्रतिमा के क अलावा डिजिटल संग्रहालय, व्याख्यान केन्द्र, फूड प्लाजा आदि पर्यटकों की जरूरत से जुड़ी सुविधाएं के उपलब्ध कराई जाएंगी।

भगवान श्रीराम के 215 मीटर ऊंची प्रतिमा के निर्माण की जिम्मेदारी गुजरात में सरदार पटेल की 183 मी. ऊंची प्रतिमा तैयार करने वाले नोएडा को के मूर्तिकार राम सुतार को दी गई है।

7वां सीपीए इंडिया रीजन कांफ्रेस

15 से 18 जनवरी 2020 तक पहली बार लखनऊ में 7वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया के रीजन कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कांफ्रेंस अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की की।

दो शहर मेट्रोपोलिटन घोषित-

13 जनवरी 2020 को राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में पहली बार दो शहरों (लखनऊ व नोएडा) को मेट्रोपोलिटन सिटी घोषित कर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है।

5 (एडीजी सुजीत पांडेय लखनऊ के व एडीजी आलोक न सिंह नोएडा के प्रथम पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस एक्ट के तहत 10 लाख से अधिक आबादी के नगरीय क्षेों में ट पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की व्यवस्था है। इस प्रणाली में पुलिस अधिकारी जिलाधिकारी के च बजाय सीधे सरकार को रिपोर्ट करता है।

अब घाघरा कहलाएगी सरयू-

13 जनवरी 2020 को राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में गोंडा के चंदापुर कटौली गांव से लेकर खेलगंज (विहार) तक क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों में दर्ज घाघरा नदी नाम की जगह सरयू नदी नाम करने का निर्णय लिया गया है।

चूंकि घाघरा अंतर्राज्यीय नदी है और राष्ट्रीय सम्पदा भी है अतः राज्य सरकार के इस निर्णय को स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है।

कृषि कर्मण पुरस्कार- कुल खाद्यान्न व तिलहन उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 2 जनवरी 2020 को कर्नाटक के तुमकुर जिले में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया।

सेफ सिटी योजना- 30 दिसंबर, 2019 को प्रदेश सरकार ने लखनऊ को छोड़कर नगर निगम वाले राज्य के शेष 16 शहरों को अपने खर्चे से सेफ सिटी बनाने का निर्णय लिया है।

उल्लेखनीय है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सेफ सिटी योजना में लखनऊ को पहले से ही शामिल किया गया है। लखनऊ को सेफ सिटी बनाने में 194.55 करोड़ रु. खर्च होंगे। इसमें केन्द्र व राज्य की भागीदारी क्रमशः 40% व 60% होगी।

अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा 25 दिसम्बर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ स्थित लोक भवन परिसर में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसम्बर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ के चकगंजरिया में 50 एकड़ भूमि पर बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय का निर्माण राष्ट्रीय पुष्प कमल की आकृति में किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय प्रदेश के सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी क्षेत्र के मेडिकल व पैरामेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करेगा।

देश का प्रथम किन्नर विश्वविद्यालय 23 दिसम्बर 2019 को देवरिया के सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने कुशीनगर जिले के नकटा) गांव में बनने जा रहे देश के पहले चित्र (टांसजेंडर) केन्द्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। यह विश्वविद्यालय अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित होगा और इसमें केवल किन्नर लोग प्राथमिक से लेकर उच्च तक शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

बाणसागर परियोजना- दिसम्बर, 2019 में मिरजापुर के जरगो जलाशय में पानी गिरने के साथ ही एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना र (बाण सागर परियोजना) से प्रयागराज व मिरजापुर , जिलों में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का । भाग्य खुल गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की इस =

संयुक्त परियोजना का निर्माण 1977-78 में शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बाण सागर डैम बनाया गया है।

शिक्षक सेवा आयोग- 17 दिसम्बर, 2019 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में प्राइमरी ई से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी शिक्षकों व कर्मचारियों ( की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के

गठन निर्णय लिया गया है। इस आयोग में अध्यक्ष व सात सदस्य होंगे और इसका मुख्यालय प्रयागराज होगा। एक

राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक- 14 दिसंबर, 2019 को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने गंगा के विकास के लिए अब तक हुए विकास कार्यो की जानकारी ली और जीरो बजट खेती, ईको-एडवेंचर टूरिज्म, रिवर फ्रंट बेसिन का विकास और डॉल्फिन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने परिधि को और मजबूत करते हुए उसे गंगा और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए सभी निर्णय लेने के अधिकार दिए। परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 32 शहरों में 104 एटीपी का निर्माण हो चुका है।

जेवर एयरपोर्ट

स्विस कंपनी द्वारा-9 (दिसम्बर 2019 को प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड जेवरइंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बिडिंग

प्रक्रिया में चुनी गई स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट) इंटरनेशनल एजी को विकासकर्ता घोषित किया है।

बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे-

लखनऊ से गाजीपुर तक निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे के विकास हेतु राज्य सरकार ने 9 दिसम्बर 2019 को 'परियोजना विकास व डीपीआर परामर्शी, के चयन सम्बंधी प्रस्ताव को मंजरी दी है। चार लेन प्रवेश नियंत्रित इस एक्सप्रेसवे की लम्बाई 35 से 40 किमी. कि बीच होगी। इससे पूर्वांचल बिहार से जुड़ जाएगा। चलेंगी 700 इलेक्ट्रिक बसें- 9 दिसंबर 2019 को प्रदेश सरकार ने राज्य के 14 शहरों में 700 वातानुकूलित इलेक्टिक बसो के संचालन को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा फेम इंडिया योजना के तहत प्रदेश के 11 शहरों (लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद व झांसी) का चयन किया गया है जिनमें 600 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। जबकि तीन अन्य शहरों (मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर और शाहजहांपुर) में 100 इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश सरकार अपने बजट से संचालित करेगी।

नोएडा-ग्रेटरनोएडा मेट्रो कॉरिडोर-

3 दिसम्बर, 2019 को प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में नोएडा सेक्टर-71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5 तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है।

गेहूं का समर्थन मूल्य-

प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 85 रु. की वृद्धि है और यह (1925 रु प्रति क्विंटल होगा। वर्ष 2019-20 के लिए यह 1840 रु. था।

आठ नदियों का रिवर बेसिन प्लान

नवम्बर 2019 में प्रदेश की 8 प्रमुख नदियों (गोमती, गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, गंडक, रामगंगा व सोन) का रिवर बेसिन प्लान तैयार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा इन नदियों की धारा को अविरल बनाए रखने के लिए अगले 30 वर्षों का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

प्रथम गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र

नवंबर, 2019 में जारी एक सूचना के अनुसार विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके गिद्ध पक्षी के संरक्षण हेतु महराजगंज जिले के भारी-वैसी गांव के पास गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत 5 एकड़ क्षेत्र में राज्य के प्रथम 'जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र' की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो- लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 15 नवम्बर 2019 से तीन दिवसीय अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपों का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपों का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी में किया।

यूपी-112 सेवा को तीसरा स्थान

14 नवम्बर, 2019 को दुबई में आयोजित इंटरनेशनल कॉल सेंटर अवार्ड' समारोह में यूपी 112 आपात सेवा को पुलिस श्रेणी का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय हैं कि यूपी-112 आपात सेवा व वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पहल 'सवेरा' का एक ही साथ शुभारम्भ 26 अक्टूबर, 2019 को मुख्यमंत्री

ने किया था। अब 100, 102 व 108 नम्बर की सेवाएं प्रायः 112 नम्बर पर ही मिल जा रही हैं।

बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना-

11 नवम्बर, 2019 को राज्य कैबिनेट ने ग्राम्य विकास विभाग के तहत हर वर्ग व जाति के लिए 1991 से संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना के नाम व गाइड लाइन में परिवर्तन का निर्णय लिया है। अब इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना होगा और अब इस योजना में दो या दो लाख से कम आय वर्ग वाले परिवारों के सदस्यों को कर्ज देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

मेदांता हॉस्पिटल- 5 नवम्बर, 2019 को शहीद पथ, लखनऊ में विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त निजी क्षेत्र में नवस्थापित मेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मेदांता के संस्थापक डॉ. नरेश त्रेहन हैं। इनका एक हॉस्पिटल गुड़गांव में भी हैं।

देश का प्रथम जलग्राम- जखनी गांव, बांदा के जलयोद्धा उमाशंकर पांडेय के नेतृत्व में कई वर्षों से संचालित सर्वोदय आदर्श जल ग्राम स्वराज अभियान के परिणामस्वरूप जखनी जल और कृषि की दृष्टि से अब काफी समृद्ध हो गया है। केन्द्रीय नीति आयोग ने इस गांव को देश का प्रथम जल गांव घोषित किया है।

प्रज्ज्वलित दीपों का विश्व रिकार्ड-

22 अक्टूबर, 2019 को अयोध्या में राम की पैड़ी पर 4.10 लाख और विभिन्न मंदिरों व अन्य स्थानों पर 2.01 लाख अर्थात कुल 6.11 लाख दीप प्रज्वलित हुए जिसे गिनीज में दर्ज किया गया है।

कन्या सुमंगला योजना- 25 अक्टूबर, 2019 को लोकभवन, लखनऊ में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की उपस्थिति में केन्द्र के 'बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान को बल देने वाले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरूआत की

गई। उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शुरू की गई इस योजना तहत बालिका के जन्म के समय 2000 रु., एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण से पर 1000 रु., कक्षा एक में प्रवेश पर 2000 रु., कक्षा 6 में प्रवेश पर 2000 रु., कक्षा 9 में प्रवेश पर 3000 रु. तथा 10वीं/12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक/ डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर 5000 रु. मिलेंगे। यह लाभ केवल दो बच्चो वाले परिवारों के केवल दो बच्चों को ही मिलेगा।

अयोध्या दीपोत्सव हुआ राज्य मेला

22 अक्टूबर 2019 को राज्य कैबिनेट की बैठक में अयोध्या धाम दीपोत्सव मेले को राज्य मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व यह सरकार विंध्याचल शक्ति पीठ (मीरजापुर) मेला, ललिता र देवी शक्तिपीठ मेला (नैमिषारण्य) व पाटेश्वरी शक्तिपीठ (देवीपाटन) मेला को राज्य मेला का दर्जा दे चुकी है।

बाल प्रगति सूचकांक-2019

17 ( अक्टूबर, 2019 को इंस्टीट्यूट फार कॉम टिटनेस द्वारा उत्तर प्रदेश के कुल 71 जिलों का बाल प्रगति सूचकांक 2019 जारी किया गया इस सूचकांक के अनुसार पूरे प्रदेश में बाल प्रगति में सर्वोच्च स्थान स पर गौतमबद्ध नगर व सबसे निम्न स्थान पर बलरामपुर है।

लगातार 36 घंटे विधान सभा सत्र

प्रदेश सरकार ने सतत विकास लक्ष्य पाने के लिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर, 2019 से लगातार 36 घंटे विधानमंडल सत्र आयोजित किया। इसके जरिए सरकार ने यह ि

संदेश देने की कोशिश की कि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के पुरस्कार

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के वर्ष 2018 के पुरस्कारों की घोषणा 20 सितम्बर 2019 को की गई। 5 लाख रु. वाले संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार 'भारत- भारती' के लिए पटना की साहित्यकार डॉ. उषा किरण खान

को चुना गया है।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय (पुलिस मुख्यालय)- 'सिग्नेचर बिल्डिंग' का लोकार्पण 2 सितम्बर, 2016 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। Jul उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल - 21-22 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के प्रथम विस्तार में 18 नए लोगों को शामिल किया गया और अ लोगों के विभागों में परिवर्तन किया गया है। मंत्रियों एवं उनके भागों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ : गृह आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंध, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपी, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, ब्राह्म सहायतित, परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप व प्रोटोकाल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य : लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम विभाग। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा : माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल- 17 अगस्त 2019 को कानपुर में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि केन्द्र सरकार बेरोजगार युवाओं को हुनर देकर रोजगार से जोड़ने हेतु देश के तीन शहरों (मुम्बई, अहमदाबाद व कानपुर) में शीघ्र ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल खोलने जा रही है। कानपुर के आईएएस से पूरा प्रदेश आच्छादित होगा।

एक दिन में 22.59 करोड़ पौधों का रोपड़- 8 अगस्त 2019 को प्रदेश भर में लक्ष्य से 59 लाख अधिक अर्थात कुल 22.59 करोड़ पौधों का रोपड़ किया गया राज्यपाल व मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों व विभागीय अधिकारियों ने इस पौधरोपण महाकुंभ में भागीदारी की। प्रयागराज में एक निश्चित स्थान व समय में एक दिन में 66 हजार पौधों के वितरण का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना।

उत्तर प्रदेश इलेक्टिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति- प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण की रक्षा के लिए 6 अगस्त 2019 को राज्य कैबिनेट ने कर्नाटक, य आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की तर्ज पर इलेक्टिक ख वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के चलते प्रदेश में 40 हजार करोड़ रु. के स निवेश और 50 हजार रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।