नए कृषि कानूनों के तमाम फायदे गिनाने के बावजूद सरकार अभीतक किसानों की आशंकाएं नहीं दूरकरपाई है
कृषि क्षेत्र में लाए गए तीन सुधारवादी कानूनों के विरोध में किसानों का एक वर्ग इन दिनों सड़कों पर आया है। इन किसानों को आशंका है कि इन कानूनों की आड़ में सरकार एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्या) पर फसलों की सरकारी खरीद और वर्तमान मंडी व्यवस्था से पल्ला झाड़कर कृषि बाजार का निजीकरण करना चाहती है। हालांकि सरकार का कहना है कि इन तीन कानूनों से कृषि उपज की बिक्री के लिए एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगी जो वर्तमान मंडी एवं एमएसपी व्यवस्था के साथ-साथ चलती रहेगी। इससे फसलों के भंडारण, विपणन, प्रसंस्करण, निर्यात आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। पहले कानून में किसानों को अधिसूचित मंडियों के अलावा भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने की छूट प्रदान की गई है। सरकार का दावा है कि इससे किसान मंडियों में होने वाले शोषण से बचेंगे, किसानों की फसलों के ज्यादा खरीदार होंगे और उनको फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी। दूसरा कानून अनुबंध कृषि से संबंधित है जो बोआई से पहले ही किसानों को अपनी फसल तय मानकों और कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा देता है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से संबंधित है, जिससे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आल्लू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थ अब नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन पर कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा भी अब नहीं लगेगी।
बहरहाल इन तमाम दावों के बावजूद किसानों की आशंकाओं को दूर करने में सरकार अब तक असफल रही है। अभी मंडियों में फसलों की खरीद पार 8.5 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा रहा है, परंतु नई व्यवस्था में मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे मंडियों से व्यापार बाहर जाने और कालांतर में मंडियां बंद होने की आशंका निराधार नहीं है। अतः निजी या सरकारी मंडी, दोनों ही व्यवस्थाओं में टैक्स के प्रावधानों में समानता होनी चाहिए। किसान निजी क्षेत्र द्वारा भी कम से कम एमएसपी पर फसलों की खरीद की वैधानिक गारंटी चाहते हैं। एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद कानूनी रूप से वर्जित हो।
व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। छोटे और सीमांत किसानों के अधिकारों और जमीन के मालिकाना हक का पुख्ता संरक्षण किया जाए। प्रदूषण कानून और बिजली संशोधन बिल में भी उचित प्रावधान जोड़कर किसानों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं।
दरअसल एमएसपी पर सरकारी खरीद की व्यवस्था किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश में 23 फसलों की एमएसपी घोषित होती है। इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न-गेहूं, धान, मोटे अनाज, दालें और तिलहन, गन्ना एवं कपास जैसी कुछ नकदी फसलें शामिल हैं। दूध, फल, सब्जियों, मांस, अंडे आदि की एमाएसपी घोषित नहीं होती। 2019-20 में एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों में से गेहं और चावल (धान के रूप में) दोनों को जोड़कर लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी खरीद एमएसपी पर की गई। चावल के कुल 11.84 करोड़ टन उत्पादन में से 5.14 करोड़ टन यानी 43 प्रतिशत, की एमएसपी पर सरकारी खरीद हुई। इसी प्रकार गेहूं के 10.76 करोड़ टन उत्पादन में से 3.90 करोड़ टन यानी 36 प्रतिशत की सरकारी खरीद हुई। गन्ने की फसल की भी लगभग 80 प्रतिशत खरीद सरकारी रेट पर हई। इसी प्रकार कपास के कल उत्पादन 3.55 और तिलहन की फसलों की भी एमएसपी पर कुछ मात्रा में सरकारी खरीद होती है। चूंकि अपनी कुल उपज का किसान स्वयं भी बहुत बड़ी मात्रा में उपभोग कर लेते हैं जिससे उनका सारा उत्पाद कभी भी बाजार में नहीं आता। अतः यदि किसान द्वारा बाजार में बेची गई मात्रा के सापेक्ष सरकारी खरीद का आकलन करें तो उपरोक्त सरकारी खरीद का प्रतिशत और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार फसलों की सरकारी खरीद से करोड़ों किसान परिवार लाभान्वित होते हैं। जिन फसलों की एमएसपी पर बड़ी सरकारी खरीद होती है उनके दाम बाजार में भी संभले रहते हैं और निजी क्षेत्र के व्यापारी भी एमएसपी के आसपास ही दाम देने को मजबूर होते हैं। इस प्रकार एमएसपी पर सरकारी क्रय की व्यवस्था किसानों की जीवन रेखा है। जिन लोगों का यह कहना है कि एमएसपी को निजी क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता, उन्हें गन्ने की अर्थव्यवस्था को समझना चाहिए। गन्ने का रेट सरकार घोषित करती है और उसी रेट पर निजी चीनी मिलें किसानों से खरीदती हैं। चीनी मिलें भी तरह-तरह के पैकेज सरकार से लेती रहती हैं। चीनी मिलों से चीनी की बिक्री का न्यूनतम रेट भी सरकार ने घोषित किया हुआ है। इसी प्रकार मजदूरों का शोषण रोकने के लिए सरकार न्यूनतम मजदूरी दर घोषित करती है। सरकार अपने राजस्व की सुरक्षा के लिए जमीनों का न्यूनतम बिक्री मूल्य एवं सेक्टर रेट घोषित करती है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां जनहित या वर्गहित में सरकार सेवाओं या वस्तुओं का मूल्य निर्धारित या नियंत्रित करती है तो किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की भी कोई राह अवश्य तलाशी जा सकती है।
हमारे देश में लगभग 30 करोड़ टन खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन हो रहा है जिसमें 75 प्रतिशत केवल गेहूं और चावल ही हैं। एक अनुमान के अनुसार किसान अपने परिवार के लिए खाद्यान्न रखने के बाद बाकी लगभग 20 करोड़ टन बाजार में बैच देते हैं। इसमें से लगभग 10 करोड़ टन सरकार खरीद लेती है, बाकी 10 करोड़ टन निजी व्यापारी खरीदते हैं। आशा है कि सरकार किसानों की मांगों का आकलन कर कोई उचित फैसला करेगी। तभी मौजूदा गतिरोध दूर हो सकेगा।
Despite enumerating all the advantages of the new agricultural laws, the government has not yet removed the apprehensions of the farmers.
A section of farmers has come on the streets these days in protest against the three reformist laws brought in the agricultural sector. These farmers fear that under the guise of these laws, the government wants to privatize the agricultural market by removing the government procurement of crops on the MSP (minimum support price) and the current mandi system. However, the government says that these three laws will create a new alternative system for the sale of agricultural produce, which will continue to run along with the existing mandi and MSP system. This will increase investment in the fields of storage, marketing, processing, export etc. of crops as well as increase the income of farmers. In the first law, farmers have been allowed to sell their produce anywhere other than notified mandis. The government claims that this will save farmers from exploitation in the mandis, will be more buyers of farmers' crops and they will get good price for the crops. The second law deals with contract farming, which allows farmers to contract to sell their crops according to set standards and prices even before sowing. The third law relates to the amendment to the Essential Commodities Act, whereby all agricultural foods including cereals, edible oils, oilseeds, pulses, allu and onions will now be free from control. Apart from some special circumstances, the stock limit will no longer be imposed on them.
However, despite all these claims, the government has so far failed to address the farmers' fears. At present, up to 8.5 percent tax is being levied on procurement of crops in mandis, but in the new system, there will be no tax outside the mandis. Due to this, the possibility of going out of the mandis and closing the mandis in time is not unfounded. Therefore, there should be uniformity in tax provisions in both private or government markets. Farmers also want a statutory guarantee for the purchase of crops by the private sector, at least on the MSP. Purchase of crops below MSP should be legally prohibited.
Registration of traders must be done. The rights of small and marginal farmers and the ownership of land should be fully protected. The rights of farmers should be protected by adding appropriate provisions in pollution legislation and electricity amendment bill too.
Actually the system of government procurement on MSP is a very important question for the farmers. The MSP of 23 crops is declared in our country. This mainly includes food grains - wheat, paddy, coarse grains, pulses and some cash crops like oilseeds, sugarcane and cotton. Milk, fruits, vegetables, meat, eggs etc. are not declared as AMSP. In 2019-20, government procurement worth around Rs 2.15 lakh crore was made by adding both wheat and rice (in the form of paddy) out of the crops to be purchased on MSP. Out of the total production of 11.84 million tonnes of rice, 5.14 million tonnes, ie 43 percent, were procured at the MSP. Similarly, out of 10.76 crore tonnes of wheat production, 3.90 crore tonnes i.e. 36 percent government procurement. About 80 percent of the purchase of sugarcane crop was done at the government rate. Similarly, there is some amount of government procurement on the MSP for tomorrow production of cotton 3.55 and oilseed crops. Since the farmers themselves consume a large amount of their total produce, their whole produce never comes in the market. Therefore, if the government purchases relative to the quantity sold by the farmer in the market, then the percentage of government purchase above increases more. Thus, crores of farmer families benefit from government procurement of crops. The prices of crops on which large government procurement takes place in the MSP are also maintained in the market and private sector traders are also forced to pay the price around the MSP itself. Thus the system of government procurement on MSP is the lifeline of the farmers. Those who say that MSPs cannot be made binding on the private sector should understand the sugarcane economy. The government declares the sugarcane rate and private sugar mills buy from the farmers at the same rate. Sugar mills also keep various types of packages from the government. The government has also announced the lowest rate of sale of sugar from sugar mills. Similarly, to prevent exploitation of laborers, the government declares a minimum wage rate. The government declares the minimum sale price of land and the sector rate to protect its revenue. There are many examples where in the public interest or class interest the government determines or controls the price of services or goods, then for the economic security of the farmers, any way to determine the minimum price of the crops can be explored.
Our country is producing about 30 million tonnes of food grains annually, of which 75 percent is only wheat and rice. According to an estimate, after keeping food grains for his family, the remaining about 200 million tonnes give the batch in the market. Out of this, the government buys about 100 million tonnes, while the remaining 10 million tonnes are bought by private traders. It is expected that the government will assess the demands of the farmers and take a suitable decision. Only then will the existing deadlock be overcome.
SOURCE -DAINIK JAGRAN
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