कांट्रैक्ट खेती के प्रावधान से किसानों का भाग्य पलट सकता है
कांट्रैक्ट के सहारे ही कंपनियां छोटे किसानों को अपनी उपज की मार्केटिंग के गुर सिखा सकती हैं, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होना तय है। कृषि मामले में विशेषज्ञता के बावजूद अपनी उपज बेचने के मामले में किसान हमेशा से मात खाता रहा है। कृषि क्षेत्र की इस कमजोर कड़ी को कांट्रैक्ट खेती के कानूनी प्रावधानों से बड़ा बल मिलेगा।
कृषि सुधार के लिए संसद से पारित कानूनों में कांट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट काफी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर देश के 87 फीसद छोटे किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिनकी पहुंच मंडियों तक नहीं है। कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों पर किसानों को संदेह है। उन्हें आशंका है कि कांट्रैक्ट फार्मिंग के बहाने उनकी जमीनों पर कारपोरेट सेक्टर का कब्जा हो जाएगा। सरकार को इस आशंका को निर्मूल साबित करने के पुख्ता कानूनी बंदोबस्त करने होंगे, ताकि कांट्रैक्ट करने की दिशा में किसानों का विश्वास बढ़ सके।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस बारे में बताया, 'संसद से पारित इस कानून में किसानों की जमीनों की सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। किसी भी हाल में किसानों की जमीनों पर दूसरे पक्ष का कब्जा नहीं हो सकता है और न ही किसानों को कांट्रैक्ट के नाम पर बंधक बनाया जा सकता है। विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम कोर्ट की जगह सिविल कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान किया जा सकता है।
जिस तेजी से लोगों की जीवन शैली और खानपान में बदलाव आ रहा है, उस हिसाब से खेती के स्वरूप में परिवर्तन भी जरूरी है। उपभोक्ताओं की आमदनी बढ़ने के साथ ही परंपरागत अन्नाहार की जगह अन्य पौष्टिक उत्पादों की मांग बढ़ी है। डेयरी उत्पाद, मीट, मछली, पोल्ट्री, फल और सब्जियों की जरूरतें बढ़ी हैं। इन जिंसों व उत्पादों की खेती करने में छोटे किसानों को महारत हासिल है, लेकिन इन किसानों के पास अपनी जिंसों की न तो मार्केटिंग की क्षमता है और न ही प्रोसेसिंग की। इसीलिए अब तक इसका लाभ बिचौलिए ही उठाते रहे हैं। इसके लिए निजी निवेश का आना अत्यंत जरूरी है जो कांट्रैक्ट खेती के रास्तेआ सकता है।
किसानों से कांट्रैक्ट (अनुबंध) करने वाली कंपनियां या बड़े उपभोक्ता उनके खेतों से ही उपज को खरीद सकते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इस तरह की खेती का प्रावधान बहुत पहले से | ही चला आ रहा है, जिसका लाभ वहां के किसानों को मिल भी रहा है, लेकिन केंद्र के कानून पर उन्हें कुछ आपत्तियां हैं, जिसमें सुधार के लिए केंद्र सहमत हो गया है। किसानों की जमीनों की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी देनी होगी।
कांट्रैक्ट खेती का नया कानून किसानों की जमीन को बेचने, लीज पर देने और किसानों को बंधक बनाने पर रोक लगाएगा। कानून में यह भी प्रावधान है कि कांट्रैक्ट करना अथवा न करना किसान की मर्जी पर निर्भर करेगा। किसान जब भी चाहे अपना कांट्रैक्ट रद कर सकता है। किसानों के हित संरक्षण में कई प्रावधान किए गए हैं।
The fate of farmers can be reversed by the provision of contract farming
With the help of contracts, companies can teach small farmers the tricks of marketing their produce, which is sure to increase their income. Despite expertise in agriculture, farmers have always been outperformed when it comes to selling their produce. This weak link in the agricultural sector will get a big boost from the legal provisions of contract farming.
The Contract Farming Act is very important in the laws passed by Parliament for agricultural reform. Especially, 87 percent of the small farmers of the country will get direct benefits, which do not have access to the mandis. Farmers are skeptical of certain provisions of agricultural laws. They fear that their land will be taken over by the corporate sector on the pretext of contract farming. The government will have to make strong legal arrangements to prove this apprehension, so that the confidence of the farmers will be increased in the direction of the contract.
Agriculture Minister Narendra Tomar told about this, 'This law passed from Parliament has taken strict measures to protect the lands of farmers. Under no circumstances can the other parties take possession of the farmers' land nor can the farmers be held hostage in the name of the contract. For settlement of dispute, provision can be made for hearing in civil court instead of SDM court.
Changes in the nature of farming are also necessary according to the rapid change in the lifestyle and food of the people. With the increase in the income of consumers, the demand for other nutritious products has increased in place of the traditional diet. The needs of dairy products, meats, fish, poultry, fruits and vegetables have increased. Small farmers have mastered the cultivation of these commodities and products, but these farmers neither have the ability to market nor process their commodities. That is why middlemen have been taking advantage of this till now. For this, the investment of private investment is very important which can come through contract farming.
Companies or large consumers contracting with the farmers can buy the produce from their fields only. In states like Punjab and Haryana, the provision of this type of farming has been there since long. The farmers are getting benefit of the same, but they have some objections to the law of the Center, in which the Center has agreed to reform. The security of the lands of the farmers will have to be fully guaranteed.
The new contract farming law will prohibit the sale of land of farmers, leasing and mortgage of farmers. The law also provides that whether or not to contract will depend on the will of the farmer. The farmer can cancel his contract whenever he wants. Many provisions have been made in the interest of farmers.
(SOURCE-DAINIK JAGRAN)
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